बहुचर्चित महाअभियोग प्रस्तावका केहि अनुत्तरित प्रश्नहरु

शनिबार, २३ बैशाख २०७४, ०९ : ५०
खिमलाल देवकोटा
      शब्द  
2005 पटक पढिएको

प्रधानन्यायाधिश शुशिला कार्की विरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो । संविधानमा उल्लेख भएका प्राय सवै प्रावधान उल्लेख गर्दै मुख्यतः सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन प्रहरी प्रमुख सम्वद्ध मुद्दा प्रमुख कारण ठानियो । 

त्यसो त प्रहरी प्रमुखको नियुक्तिमा ठुलै पैसाको चलखेल त सुनिएकै थियो पछिल्लो चरणमा नेताहरुको राजनैतिक प्रतिष्ठा कै विषय वन्न पुग्यो । यही प्रकरणले गृहमन्त्रीको राजिनामा राप्रपाको सरकारवाट फिर्ता हुदै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता सम्म गर्न वाध्य वनायो । सत्तारुढ दलमै त्यसको आलोचना भैराखेको छ भने सांसदहरुले आफनो हस्ताक्षर किर्ते गरेको भनेर आरोप लगाईरहेकाछन् । यसैवीच सर्वोच्च अदालतले उक्त प्रस्ताव खारेज गरेको छ र आजैवाट काममा फर्कन आदेश दिएकोछ र सो आदेश वमोजिम प्रधानन्यायधिशले काम काज थालनी गरिसक्नुभएकोछ । तर यसका चर्चा सेलाएका छैनन । यसैका वारेमा यो आलेख तयार गरिएकोछ । 

महाअभियोग के हो ?
संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरु तथा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका हकमा संसदको दुईतिहाई वहुमतले महाअभियोग पुष्टि गर्दै सो पारित गरेमा पदमुक्त हुने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ । सामान्यतया निर्वाचित पदाधिकारीहरुलाई वहुमत अल्पमतको डण्डा त्यो पनि टरयो भने अर्को चुनावमा जनताको अदालतमा खडा भै जनमतको डण्डाको मान्यता विकास गरिएको छ । भने जनतावाट सोझै निर्वाचित नहुने तर राज्यको महत्वपुर्ण जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारीहरुकालागि महाअभियोगको उपाय अवलम्वन गरिन्छ । महाअभियोग असाधारण हतियार हो । यो सामान्य घटनामा प्रयोग हुदैन । प्रतिशोधमा त यो हतियार प्रयोग हुदै हुदैन । झन विचाराधिन मुद्दालाई नै प्रभावित गर्ने गरी त कुरै भएन । अरु कुनै उपाय नभएपछि राज्य र व्यवस्था कायम राखनकालागि मात्रै प्रयोग गरिने हतियार महाअभियोग हो ।

प्रकृया के हो ? 
संविधानले तोकेको खराव आचरण,वदनीयत,कार्यक्षमताको अभाव समेतका कारणले कामको जिम्मेवारी पुरा गर्न असमर्थ छ भन्ने लागेमा संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव पारित भएमा पदवाट हटने व्यवस्था छ । एकजना प्रस्तावक र दुई जना समर्थक भै सदन समक्ष प्रस्तुत गरी कम्तीमा एक चौथाई सदस्यले समर्थन गरेमा सो प्रस्ताव दर्ता भै छलफलकानिमित अघि वढछ । सदनभित्रको आवश्यक अनुसन्धानको प्रकृया पश्चात सदनमा मतदान गरे पछि यो प्रकृयाको टुगो लाग्छ । यो प्रकृयामा जसका विरुद्ध महाअभियोग लगाईएको हो उ संग सोधपुछ गर्ने उनको आफनो सफाई पेश गर्ने मौकावाट वंचित गरिदैन । महाअभियोग विधिवत दर्ता भै सदनका एक चौथाई सदस्यले समर्थन गरेको अवस्थामा ती पदाधिकारीलाई आफनो नियमित कामवाट भने अलग रहनेछन् निलम्वन हुने व्यवस्था संवैधानिक पदाधिकारीका हकमा संविधानमा छैन । 

अहिले के भैरहेकोछ ?
नेपालमा महाअभियोगको संवैधानिक प्राव्धान प्राय सवै संविधानमा भए पनि प्रयोग भने विरलै हुने गरेको छ । पटक पटक प्रयत्न भएका भए पनि टुगोमा आजसम्म कुनै पनि प्रस्ताव पुगेका छैनन । कुनै वेला सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधिशले नै महाअभियोग लगाउन लेखेर पठाएको पनि सुनियो तर संसदले हिम्मत गरेन । तर पछिल्लो पटक अख्तियार प्रमुखका हकमा र न्यायालय प्रमुखका हकमा यो प्रयत्न गरियो । अख्तियार प्रमुखका हकमा प्रकृयामा जानै परेन सर्वोच्च अदालतवाटै काम तमाम भयो त्यही अख्तियारको काम तमाम गर्ने प्रधान न्यायधिशको मामला यतिवेला विचाराधिन अवस्थामा छ । कार्यपालिकाका काममा हस्तक्षेप गरेको उनीमाथिको आरोप छ त्यसमा पनि प्रहरी प्रमुख संग जोडिएको मुद्दाको विषय र निकटमा रहेको पेशीको अवस्था समेतलाई मध्यनजर राखी अडडा वन्द हुने वेलामा छापामार तरिकाले नै प्रस्ताव दर्ता भयो र रातारात निलम्वन गराउने काम सकी कामु प्रधानन्यायधिशलाई पनि तामझामका साथ पदवहाली गराईयो । सत्तापक्षको दावा छ यसो नगरेको भए मुलुक दुर्घटनामा पर्ने थियो । ठुलै दुर्घटनवाट जोगाई के हो त्यो ठुलै दुर्घटना कसैले खुलाएको छैन । प्रतिपक्षीहरुको भनाईमा प्रहरी प्रमुखको नियुक्तिमा ठुलै चलखेल भएको थियो त्यसमा अदालत वाधक वन्न थाल्यो । यसैगरी प्रहरी प्रमुखको नियुक्तिमा तलमाथि पर्दा सरकार धरापमा पर्ने निश्चित थियो । यसरी नै हुनेवाला प्रधानमन्त्रीले अदालतको अवहेलनामा मुद्दा खेपीरहेकाथिए । संगसंगै भ्रष्टाचार विरुद्ध शुन्यसहनशिलताको मान्यता वोकेका हुनाले अदालतमा विचाराधिन मुद्दाहरु धमाधम फैसला हुदैथिए भ्रष्टहरुको जालोले राजनैतिक उच्च नेतृत्वलाई झस्कायो । यिनै कारणहरुले महाअभियोग दर्ता भयो भन्ने वलियो तर्क छ । 

स्मरण रहोस यहा एक चौथायी सदस्यले सदनवाट प्रस्ताव सहित पारित गरेको अवस्था भने छैन । एका एक किर्ते हस्ताक्षर सहित(केही सदस्यहरुले आफनो हस्ताक्षर किर्ते गरिएको भनेर सार्वजनिक रुपमा नै वोलेको अवस्था छ )प्रस्ताव दर्ता भएको छ वाकी कुनै पनि प्रकृया पार नगर्दै प्रधान न्यायधिशलाई निलम्वन भनिएकोछ । जवकि कामवाट अलग गर्ने सम्म हो निलम्वनको व्यवस्था पनि संविधानमा छैन ।

यसको प्रभाव के पर्न सक्छ ? 
सुशासन र स्वाधिनता धरापमा 

महाअभियोग सहज स्वभाविक प्रकृया हुदै होईन । देशभित्रका भ्रष्टाचारीहरुको कोपभाजन प्रधान न्यायधिशलाई वनाईयो यो त जगजाहेरै छ नदेखिएको पाटो झन खतरनाक छ । प्रधानन्यायधिश वहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेटिनन् । भ्रष्टाचारसंग सम्वन्धित मुद्दाहरु धमाधम पेशी चढाएर फैसला गर्न थालिन । अदालतमा भएको फैसलाको प्रवृत्ति हेरेर वाहिर पनि भ्रष्टाचारीहरु थर्कमान हुदै थिए । भ्रष्टाचार विरुद्धको शुन्य सहनशिलता व्यवहारमा उत्रिदैथियो । अदालत भन्नासाथ भ्रष्टहरुको अखडा भन्ने आहान विस्तारै वदलिदै थियो । तर त्यही भ्रष्टाचारको दलदलमा मुछिएको प्रहरी प्रमुखको नियुक्तिको काण्डले दुनियालाई सावित गरिसकेको थियो । त्यसैका विरुद्ध महाअभियोग दर्ता भए पछि अव सुशासन ओझेल परयो । 

स्वाधिनता धरापमाः
नेपाली राजनीतिमा राष्ट्रियता र राष्ट्रवादिता चर्को मुल्यको राजनीतिक नारा वन्ने गरेकोछ । जति चर्को नाराका रुपमा राष्ट्रियताको वकालत हुन्छ त्यति नै वढी राष्ट्र हित विपरितका कर्महरु हुने गरेकोछ । त्यही स्तरमा राज्यका हरेक निकायमा विदेशी शक्ति केन्द्रहरुले पहुच राख्न खोज्नु नया कुरा होईन । सायद प्रधानन्यायधिश भए पछि शुशिला कार्कीका हकमा पनि अपवाद भएन होला । तर उनको स्वभावले नै न्यायिक निष्पक्षताकालागि स्वदेशी वा विदेशी कसैसंग पनि उनले भेटन मानिन् । प्रधानमन्त्री त आपैलाई नभेटेको झोकमा महाअभियोगकालागि तयार भए भने अन्य शक्ति केन्द्रका प्रतिनिधिहरुलाई त सायद ढोका वन्दै थियो । यो कुरा शायद प्रधानमन्त्रीलाई झै शक्ति केन्द्रहरुलाई मन पर्ने कुरै थिएन । महाअभियोगको मुल कारण सायद यही वन्न पुग्यो भन्ने निष्कर्ष ढिलो चाडो निकालियो भने पनि अनौठो नमाने हुन्छ । यदि यही निष्कर्ष हो भने स्वाधिनता अव सदाकालागि वसाई सरे भनेर ऐलान गरिदिए हुन्छ । 

अदालत सरकारको असली सेवक हुने आशंकाः
सरकारका कामको वैधानिकता परिक्षण गर्ने संवैधानिक दायित्व वोकेको अदालत अव सरकारका विरुद्ध वोल्न नपर्ने हुने भो । सरकार जे गर्छ अदालत त्यसैमा ल्याप्चे ठोक्छ । यसो गर्न आनाकानी गर्ने न्यायधिशले शुशिला कार्कीकै नियति भोग्न पर्नेछ भन्ने मान्यता स्थापित हुनेछ । अदालत सरकारका कामको परिक्षण गर्ने निकाय हैन सरकारका कामको ढाकछोप र थप रफु भर्ने निकायमा परिणत हुनेछ । राज्य निरंकुश हुदा नागरिकलाई वचाउने अविभावकीय भुमिका निर्वाह गर्ने निकाय स्वयं पनि राज्यकै पदचापमा वा उसैको छायामा परयो भने जनताको जीउ धनको रक्षाको कुरा आकाशको फल आखातरी मर भन्ने नै सावित हुनेछ ।

अधिनायकतन्त्रको उदयः
यसमा विवाद छैन कि अदालत पनि आजको परिवेश मुताविक रुपान्तरित हुन जरुरी छ । सवैभन्दा पुरातन र परम्परावादी सोच वोकेको संस्थाका रुपमा अदालतलाई लिईन्छ । यसको पनि पुनरसंरना जरुरी छ तर यसको मतलव अदालत नामको संस्थालाई विना कुनै भुमिकासरकारको काम तामेल गर्ने अडडाको रुपमा भने राख्न हुदैन । यो परिघटनाले संकेत त्यतै गर्छ । अदालतलाई कार्यपालिका आफैले आफनो नियन्त्रणमा लिए पछि वाकी चिजहरु केही हुने छैनन् । अदालत पनि सत्ताको खातिरदारीमा लागे पछि अरुले त्यसो नगर्नु निकै अभिशाप ठहरिनेछ । आधुनिक राज्यको परिकल्पना शक्ति पृथकीकरण एवं नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त विधिको शासन स्वतन्त्र न्यायपालिका भन्ने गरिन्छ । ती विषय विनाको राज्य अधिनायकतन्त्र हुने निश्चित छ । वेलावखतमा आउने गरेको तर्क हो कि सत्ताधारीहरु सवैभन्दा वाधक अदालतलाई मान्दछन् र भन्ने गर्दछन् यो मुलुकको भलो चाहनेहो भने डिक्टेटरसिप नै चाहिने हो । आफु सत्तामा छदा गरेका कुकर्महरुको छानविन अरु कसैले नगरे पनि अदालतले गर्ने भो भन्ने त्रासका कारण पनि यसलाई आफु मातहत ल्याउन पाए कति आनन्द हुदो हो भन्ने वेला वखतमा व्यक्त हुने गर्दथे । सोही चिज आज व्यवहारमा रुपान्तरण गर्दैछ तर लोकतन्त्रको मुल्य र मान्यताको अवस्था के हो कसैलाई चासो छैन ।

पास नहुने प्रस्तावः
महाअभियोग संसदवाट पारित हुदैन । सत्तारुढ दलका नेता तथा गृहमन्त्रीले असमति प्रकट गर्दै राजिनामा दिनुभो उता प्रधानमन्त्रीकै पार्टीका वरिष्ठ नेता नारायणकाजीले गंभिर असहमति राख्नुभएकोछ । प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरिएका भनिएका सांसदहरुले आफुले हस्ताक्षर नगरेको र किर्ते गरिएको तथ्य वाहिर ल्याएको कुरा पनि जगजाहेरै छ । संसदमा छलफलमा लगियो भने यो प्रसताव पारित हुने छैन भन्ने पनि प्रष्ट छ । कुनै हालतमा पास नहुने प्रस्ताव दर्ता गर्नुको एकमात्र उद्देश्य उनलाई काम गर्नवाट रोक्नु र विचाराधिन मुद्दामा प्रभावित पार्नु वाहेक अर्को कुनै उपाय छैन । यदि विचाराधिन मुद्दालाई प्रभाव पार्ने नै नियतले महाअभियोग जस्तो हतियार चलाउने हो भने त्यसलाई संविधानवाटै खारेज गरिदिए हुन्छ र संसदको अधिकारवाट पनि झिकिदिए हुन्छ । महाअभियोगकै अवमुल्यन हुने गरी भएको यो परिघटना विल्कुलै हास्यास्पद छ ।

अदालतको आदेश पछिको परिघटनाः
सर्वोच्च अदालतको एकल ईजलाशले महाअभियोग प्रस्तावको औचित्यभित्र प्रवेश गरी विचाराधिन मुद्दामा अमुक फैसला हुने आशंकाका भरमा प्रस्ताव दर्ता भएको र उक्त प्रस्ताव प्रथम दृष्टिमा नै पुष्टि हुने नदेखिएको कारणले उक्त प्रस्तावलाई यथास्थितिमा राखी प्रधानन्यायधिशलाई काममा फर्कन आदेश दिएको छ । सत्ताधारीहरु तिलमिलाएकाछन् । केही वुज्रुकहरु न्यायधिशलाई संसदको विशेषाधिकार हनन भएकोमा तिन महिना कैद हुन सक्ने कुतर्क पनि गर्दैछन् । यसो गरिरहदा अदालतको अवहेलनामा कति वर्ष कैद हुन्छ भन्ने कुरा विर्सेकाछन् । महाअभियोगको हतियार त्यति कमजोर हतियार हैन जसलाई रिस उठनासाथ प्रयोग गर्न सकियोस । एक चौथाई मत भएकै आधारमा महाअभियोग दर्ता गर्ने र दर्ता हुनासाथ निलम्वन हुने हो भने सभामुख उपसभामुख राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरु केही पनि वच्दैनन । सवैभन्दा सजिलो त सत्ताधारीहरुलाई चुनाव चाहिएको छैन निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी विरुद्ध अभियोग दर्ता गरिदिए पुग्छ । यस्तो वचकना खेल राज्य संचालकहरुवाट खेलिने हो भने यो मुलुक कसैले जोगाउन सक्नेछैन । 

नैतिकता हुने हो भने सत्ताधारीहरुले अझ प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिनुपथ्र्यो । यतिवेलाको सरकारसंग नैतिकताको आशा गर्नु वेकार हुनेछ । सत्ता भनेको वन्दुक र पैसा हो भन्ने प्रधानमन्त्रीले पैसा एनसेलवाट त्यो पनि प्रतिपक्षीको सहयोगमा संसदीय समितिको सभापतिको सहारामा झवाम पार्ने र वन्दुक प्रहरी प्रमुखको माध्यमवाट हात पार्ने र दरसन्तानको शासन सुनिश्चित गर्ने सपना साचेका होलान । त्यो पुरा हुने छैन । अव राम्रो हुन्छ पारित नहुने प्रस्ताव फिर्ता गर्ने र नियमित रुपमा राज्य संचालन गर्ने । यो पनि स्मरण गर्दा राम्रै होला कि संविधान सभाका वखत दैनिक प्रगति विवरण अदालतमा पेश गर्न भनेर आदेश दिएको पनि र सो आदेश शिरोपर गरेको पनि अनुभव ताजै छ । अझ अदालतको उक्त फैसलालाई स्वागत गर्नेहरुको पनि कमि थिएन । अझै न्यायधिश नियुक्तिको कथा त अर्कै छ कसले कसका कोटामा कसरी नियुक्त गरे वरु त्यो परिघटना महाअभियोग लगाउन लायक थियो होला । तर वखत वखतका वात भने झै भैराखेको छ । 

अन्तमा
महाअभियोग प्रस्ताव संविधानको व्यवस्थालाई टेकेरै दर्ता गरेको भए पनि संविधानको मर्म र भावनाको प्रतिकुल छ । मुद्दामा सरकारलाई हराउला कि भन्ने आशंकामा महाअभियोग दर्ता गरिदैन यो दुनियामा यस्तो कहि पनि हुदैन र नेपालको संविधानको पनि त्यो अक्षर र मर्म हुदै होईन । कलुषित मनसायले संवैधानिक व्यवस्थाको नै उपहास हुने गरी जनताका प्रतिनिधिहरुको गरिमा र महत्वलाई विल्कुल नजर अन्दाज गरी प्रयोग गरिएको यो महा अभियोगको हतियार सर्वथा अनुचित छ । संसदवाट पारित त हुदैन नै जनजनको मन मष्तिष्कवाट खारेज भैसकेको छ । सांसदहरुको हस्ताक्षर किर्ते भएको आरोप समेत लागेको र अदालतको आदेश जारी भैसकेको यो अवस्थामा नाक पनि जोगिने अदालतको मर्यादा पनि हुने मार्ग रोज्नु जाति होला । कार्यकारीको दम्भ अकुत भ्रष्टाचारको रन्कोले धेरै काम लाग्ने वाला छैन । त्यो वाटो नरोजेकै राम्रो । 
यो अवस्थामा संसदले सो महाअभियोग प्रस्तावको वैधता जाची किर्तेहरुहरु उपर कारवाही चलाउदै महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता गरोस यसैमा जनप्रतिनिधि र संस्थाको पनि गरिमा वच्ला अन्यथा यही केशका आधारमा यो संस्था र समग्र राजनीतिप्रतिकै अविश्वास चुलिने छ । जो देश र जनता कसैको हितमा हुने छैन । 

लेखक नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका केन्द्रिय प्रवक्ता हुन्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्