नवनियुक्त आईजीपीका काम

आइतबार, ०१ फागुन २०७३, १२ : ०७
टीकाराम राई
      शब्द  
1030 पटक पढिएको

प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्तिमा बिबाद भैरहेको बेला नयाँ आईजीपी को हुनेछन् भन्दा पनि नयाँ आईजीपीले के के गर्नुपर्छ भन्नेमा बहस केन्द्रित हुनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । तर, यसो भनिरहँदा नयाँ आईजीपी संघीय नेपालको सार्वजनिक सुरक्षाको चुनौतीलाई सामना र नेपाल प्रहरीलाई नयाँ दिशानिर्देश गर्न सक्ने भने हुनैपर्छ । 

तीसवर्षे सेवा अवधिका कारण नवनियुक्त आईजीपीको कार्यकाल चैत २०७४ मा सकिनेछ । अर्थात्, नयाँ आईजीपीको सेवा अवधि करीब १४ महीना मात्र हुनेछ । त्यसपछि पनि अहिले जस्तै डीआईजीबाटै आईजीपीमा नियुक्त गर्नुपर्ने स्थिति छ । यो अवस्थाले अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पदको उपेक्षा र अवमूल्यन गर्ने हुँदा नयाँ आईजीपीले एआईजीबाटै आईजीपी नियुक्तिको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

संविधानअनुसार वर्तमान संसद्को कार्यकाल ७ माघ २०७४ मा समाप्त हुनेछ । त्यसैले बँचेको एक वर्षभित्रै स्थानीय निकाय, प्रदेश र संसद्को निर्वाचन सम्पन्न गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । यो तीनै निर्वाचनमा प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनु र संगठनलाई दलहरूबाट तटस्थ राख्नु आईजीपीको मुख्य दायित्व हो । 

किनभने, निर्वाचन र आन्दोलनको बेला व्यावसायिक र तटस्थ बन्न नसक्दा प्रहरी संगठनप्रति नागरिकको अविश्वास चुलिन्छ, जसले आईजीपीमाथि मात्र होइन संगठनमै कालो धब्बा लाग्छ । यस्तो स्थितिबाट संगठनको छवि उठाउन कठोर मिहिनेत र लामो समय लाग्नेछ ।

विदेशी हस्तक्षेप
गएको दुई दशकदेखि आईजीपी नियुक्ति प्रक्रिया झन्झन् विकृत हुन थालेको छ । नयाँ आईजीपी पनि त्यही प्रक्रियाकै उत्पादन हुन् । विकृत प्रक्रियामा सहभागी हुने सम्भावित आईजीपीले विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूलाई नहुने आश्वासन र वाचा छर्नु अस्वाभाविक होइन । तर, नियुक्तिपछि चाहिं उनले जनता, देश र संगठनको हितका लागि समर्पित हुनुपर्छ, गलतलाई गलत भन्न सक्नुपर्छ । यसको अर्थ उनले आईजीपी प्रतिस्पर्धामा दिइएको गलत वाचा तोड्ने हिम्मत गर्नुपर्छ । अनि मात्र प्रहरी संगठनमा नयाँ परम्परा स्थापित हुनेछ ।

संविधानअनुसार, अब नेपाल प्रहरी संघीय प्रहरी हुनेछ । त्यो भनेको भारतको सेन्टर ब्यूरो अफ इन्भेष्टिगेसन (सीबीआई) ढाँचाको प्रहरी जस्तै हो । प्रदेश प्रहरीको स्थापना र प्रभावकारी सञ्चालन नयाँ आईजीपीको काँधमा आइपर्ने अर्को अहम् जिम्मेवारी हो । 

प्रदेश प्रहरीको भिजन र मोडल बनाई सरकारलाई सिफारिश गर्नुपर्ने दायित्वमा पनि नयाँ आईजीपी केन्द्रित हुनुपर्नेछ । त्यसका लागि उनले आफ्ना होइन दक्षहरूको टोली बनाउनुपर्छ ।

प्रदेश सरकार गठनसँगै सार्वजनिक सुरक्षाको चुनौती पनि बढ्नेछ । सुरक्षा व्यवस्था खल्बल्याउन विदेशी शक्तिहरू पनि लाग्न सक्छन् । यसको सामना गर्न आईजीपीसँग नवीन रणनीतिसँगै दृढ आत्मविश्वास पनि चाहिन्छ । 

मधेशमा सार्वजनिक यातायात बन्द भइहाले कसरी त्यसको नकारात्मक असर पर्न नदिने भन्नेमा उनी अहिल्यैदेखि सतर्क हुनुपर्छ । राजमार्गहरूको यातायात प्रणाली पनि सार्वजनिक सुरक्षाकै एउटा हिस्सा भएकोले त्यसबारे संगठनको रणनीतिक दृष्टिकोण हुनु अनिवार्य छ । 

आजसम्म नेपाल प्रहरीको ध्यान काममा कम र शक्तिकेन्द्रको चाकडीमा बढी केन्द्रित छ । तथापि, निवर्तमान आईजीपी अर्यालले भने संगठनलाई व्यावसायिकतर्फ उन्मुख गराउन केही पहल गरेका थिए ।

नयाँ आईजीपीले संगठनलाई विदेशी हस्तक्षेपबाट नजोगाई नहुने भएको छ । छिमेकीहरू नेपाल प्रहरीमा पनि आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न सक्रिय छन् । उनीहरू नेपाल प्रहरीलाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्न चाहन्छन् । त्यो भनेको मुलुककोे सार्वभौमिकतामाथिको हस्तक्षेप हो र यस्तो कुनियतमा प्रहरी प्रयोग हुनु सरासर राष्ट्रघात हो । 

विडम्बना, प्रहरीमा राष्ट्रघाती प्रवृत्ति हुर्किंदैछ । त्यसलाई रोक्न प्रहरी अधिकारीहरूलाई विनास्वीकृति विदेशी र दूतावाससँग सम्पर्क बढाउन प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ ।

व्यक्तिको टेलिफोन रेकर्डिङ र कल डिटेल सार्वजनिक गर्न नेपाल प्रहरी कुख्यात छ । 

सर्वोच्चले टेलिफोन रेकर्डिङ र कल डिटेल लिन अब उप्रान्त जिल्ला अदालतको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने फैसला गरेको छ । नयाँ आईजीपीले फैसलालाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ । व्यक्तिको गोपनीयता संरक्षण नागरिक प्रहरीको दायित्व र कर्तव्य हो भन्ने आधारभूत तथ्यप्रति प्रहरी संवेदनशील हुनुपर्छ । (हिमाल खवर पत्रिकाबाट)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सिफारिस