ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतभन्दा बढी भए बैंकलाई कारबाही

बुधबार, ३० फागुन २०७४, ०७ : ४२
      शब्द  
56 पटक पढिएको

काठमाडौं । वित्तीय बजारलाई स्थायित्व दिन नसकेको राष्ट्र बैंकले फेरि लगानीयोग्य पुँजी संकुचन हुने गरी कर्जा निक्षेपको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड) दर कसिलो बनाएको छ। राष्ट्र बैंकले मंगलबार सर्कुलर जारी गरेर ब्याजदर अन्तर पाँच प्रतिशतभन्दा बढी भए कारबाही गर्ने भएको हो। बैंकहरू लिने निक्षेप र दिने कर्जाको ब्याज अन्तरलाई स्प्रेडदर भनिन्छ।

‘राष्ट्र बैंकले कर्जा तथा निक्षेपको ब्याजदरमा उतारचढाव नहोस् भन्न स्प्रेडदर तोकेको हो। यसअघि पनि ६ प्रतिशत थियो,’ राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले भने, ‘बैंकहरूलाई ब्याजदरमा खेल्ने अवसर नहोस् भन्ने राष्ट्र बैंकको ध्येय हो।’

२०७५ असोज मसान्तपछि आर्थिक वर्षको कुनै समयमा औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतभन्दा बढी भए राष्ट्र बैंकले त्यस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तीन प्रकारको कारबाही गर्ने परिपत्र गरेको हो। राष्ट्र बैंकले तोकेको स्प्रेड दर कायम नराख्ने वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षको बोनस सेयरको कर प्रयोजनबाहेकका नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न रोक लगाउने व्यवस्था गरिएको छ।

वाणिज्य बैंकको शाखा कार्यालय नभएका स्थानीय तहबाहेकका स्थानमा शाखा खोल्न नदिने, भूकम्पपीडितलाई प्रदान गरिनेबाहेकका पुनर्कर्जा सुविधा नदिने र उक्त आर्थिक वर्षको बोनस सेयरको कर प्रयोजनबाहेकका नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न रोक लगाउने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ।

राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिले गरेको व्यवस्थाअनुसार स्प्रेडदर घटाएको हो। बैंकर्सहरूले कर्जाको ब्याजदर बढाउने र निक्षेपको ब्याजदर नबढाउँदा न्यायिक नहुने देखेर बजारलाई जीवन्त तुल्याउन राष्ट्र बैंकले यो नीति अवलम्बन गरेको हो। पाँचवर्षे विकास रणनीतिले कर्जा निक्षेपको ब्याजदर अन्तर ४.६ प्रतिशत झार्ने व्यवस्था गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति अर्धवार्षिक समीक्षामा कर्जा÷स्रोत परिचालन अनुपात (सीसीडी रेसियो)लाई दैनिक गणना गर्ने र त्यसको मूल्यांकन मासिक रूपमा गरेर ८० प्रतिशत काटेमा हजर्ना गर्ने बताएको छ। राष्ट्र बैंकको निर्देशन उल्लंघन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उल्लंघन गरेको रकमको हदसम्म जरिवाना गर्ने सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अब सीसीडी रेसियो गणना गर्दा हकप्रद र फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) बिक्री गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सोबापतको रकम प्राथमिक पुँजीका रूपमा गणना गर्न पाउनेछन्। यसअघि प्रिमियमबापतको रकम बोनस सेयरका रूपमा दिएपछि मात्रै पुँजीका रूपमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था थियो।

राष्ट्र बैंकले मंगलबार नै वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी आठ अर्ब, राष्ट्रियस्तरको विकास बैंकको साढे दुई अर्ब, तीनवटा प्रदेशसम्मका १० जिल्लालाई समेट्ने विकास बैंकको चुक्ता पुँजी एक अर्ब २० करोड र तीन प्रदेशलाई छोएका पाँचवटा जिल्ला समेटेका बैंकको ५० करोड चुक्ता पुँजी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सो व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रियस्तर वा १० जिल्ला समेट्ने फाइनान्स कम्पनीको ८० करोड र तीनजिल्ले फाइनान्सको ४० करोड चुक्ता पुँजी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सिफारिस