‘ट्राफिक जाममुक्त नेपाल’ घोषणा गर्नेगरी कार्ययोजना अघि बढाउन निर्देशन

मङ्गलबार, २९ फागुन २०७४, २१ : १५
      शब्द  
96 पटक पढिएको

 काठमाडौं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले जनताले महसुस गर्नेगरी उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन निर्देशन दिएका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक, सडक विभागका महानिर्देशक, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुखलगायतका सरकारी पदाधिकारीलाई मंगलबार गृह मन्त्रालयमा बोलाएर तत्काल सडक जाम हटाउने कार्ययोजना ल्याउन गृहमन्त्री थापाले निर्देशन दिए । उनले ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न ‘तीन महिना, ६ महिना कति सयम लाग्छ ? सोहीअनुरुपको खाका बनाउन सरकारी अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिए ।

उनले भने–‘विद्युत्भार कटौतीमुक्त नेपाल घोषणा गरिएजस्तै ट्राफिक जाममुक्त नेपाल घोषणा गर्नेगरी कार्ययोजना अघि बढाउनोस् ।’ गृहमन्त्री थापाले सडक, पुल निर्माणमा ढिलासुस्ती हुनुमा भ्रष्टाचार र अनियमितता जोडिएको भन्दै त्यसको छानबिन हुन आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने–‘सडक, पुल बनाउन ठेक्का लिने तर समयमै सम्पन्न नगर्नेलाईसमेत कारबाहीको दायरामा ल्याउनोस् ।’ उनले यातायात क्षेत्रमा ‘सिन्डकेट’को दबदबा रहेको भन्दै त्यसको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘जनताको अभिलाषा सुरक्षित यात्रा’ भन्ने नारासहित सडक दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्ने अभियान सुरु गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा सरकारी पदाधिकारीले सरकारी संयन्त्रबीच समन्वयको अभाव, ठेकेदारको लापरबाही, राजनीतिक हस्तक्षेप, जनशक्ति र आर्थिक अभावलगायतका कारणले ‘ट्राफिक जाम’ र सडक निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको जानकारी गराएका थिए ।

ट्राफिक व्यवस्थापन, सडक तथा पुल निर्माणमा भएका ढिलासुस्तीलगायतका विषयको नियमित समन्वय र अनुगमन गर्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा समन्वय समिति गठन गरिने भएको छ । सडकसँग जोडिएका क्षेत्रहरु महानगरपालिका, नगरपालिका, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, यातायात व्यवस्था विभाग, सडक विभाग, ढल व्यवस्थापन गर्ने निकाय, दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायत विभिन्न राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधिसमेत रहनेगरी यस्तो समिति गठन गर्ने प्रस्ताव मंगलबारको बैठकले गरेको हो ।

त्यसका लागि छिट्टै सबै सरोकारवाला निकायहरुलाई डाकेर अर्को बैठक बस्ने सहमति मंगलबारको छलफलमा भएको छ । जनताबाट ट्राफिक व्यवस्थापन र सडक निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्तीबारे आएका जनगुनासो सम्बोधन गर्न यस्तो समिति गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको गृहमन्त्री थापाले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सिफारिस